मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरी तरह गंभीर है। जानिए NEP-2020 और नए विश्वविद्यालयों से जुड़ी मुख्य बातें।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में मीडिया से विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार निरंतर ऐतिहासिक और प्रभावी कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक छात्र को उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। युवाओं का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
डॉ. मोहन यादव ने गर्व के साथ बताया कि मध्यप्रदेश देश का वह पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को सबसे पहले सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने इस नीति को प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम करार दिया, जिससे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।
प्रदेश में उच्च शिक्षा के दायरे को और अधिक मजबूत करने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों के भीतर राज्य में तीन नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इस पहल से उच्च शिक्षा सुलभ होगी और दूर-दराज के छात्रों को भी अपने गृह क्षेत्र के पास ही उच्च अध्ययन के नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में बुनियादी विकास कार्यों के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा अनुकूल और प्रेरक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहां हर एक छात्र अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सके।
बातचीत के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वास दिलाया कि विद्यार्थियों के हित में कल्याणकारी निर्णय लेने का सिलसिला आगे भी पूरी दृढ़ता के साथ जारी रहेगा। शिक्षा, रोजगार सृजन और युवा विकास के मुद्दे सरकार की प्राथमिक सूची में सबसे ऊपर हैं और आने वाले समय में भी इस दिशा में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए जाएंगे।

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