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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, परिवहन, खेल और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास को गति देना और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। बैठक में लिए गए प्रमुख प्रस्तावों की जानकारी एमएसएमई मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने मीडिया को दी।
प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में जिन 90 स्थानों पर खेल संरचनाएं मौजूद हैं, उनका भी उन्नयन और विकास किया जाएगा।
लागत और विशेषताएं: इस पूरी योजना पर लगभग 900 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। ये खेल परिसर विधानसभा मुख्यालय या शहर के नजदीकी क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे।
आपातकालीन सुविधा: इन खेल परिसरों में विशेष रूप से हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकेगा।
राज्य में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' का शुभारंभ 25 सितंबर को किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे।
पीपीपी मॉडल और कार्यप्रणाली: इस योजना के तहत सरकार अपनी बसें संचालित नहीं करेगी, बल्कि निजी ऑपरेटरों के साथ अनुबंध (पीपीपी मॉडल) किया जाएगा। इसके लिए 'मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (एमपीवायपीआईएल) का गठन किया गया है।
सुरक्षा और तकनीकी सुविधाएं: बसों में यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, पैनिक बटन और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। डेटा आधारित इस योजना के तहत 150 सिटी, 450 इंटरसिटी और 436 इंटरस्टेट मार्ग विकसित किए जाएंगे।
यात्रियों को पहली और आखिरी मील (First and Last-Mile) की बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए एमपीवायपीआईएल और रैपिडो के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) हुआ है।
तकनीकी एकीकरण: इसके तहत बस स्टैंड, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों की लाइव जानकारी रैपिडो के तकनीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाएगी।
पिंक बाइक-टैक्सी: महिलाओं को रोजगार और सुरक्षित यात्रा विकल्प देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित 'रैपिडो पिंक बाइक-टैक्सी' को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल और इंदौर से होगी।
हरित ऊर्जा (Green Mobility) को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, एका मोबिलिटी (EKA Mobility) द्वारा पीथमपुर में एक विशाल ई-बस निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,000 इलेक्ट्रिक बसों की होगी, जिससे प्रदेश में ऑटोमोबाइल और ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में भविष्य की बिजली आवश्यकताओं और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने 2,800 मेगावाट बिजली के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से आने वाले समय में राज्य में बिजली का संकट नहीं रहेगा और उद्योगों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिल सकेगी।
हवाई पट्टी विकास: राज्य के भीतर हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टी के विकास को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
सिंचाई परियोजना: राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है, जिससे स्थानीय किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।
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