मप्र पटवारी हड़ताल: सरकार ने दिए बिना जांच FIR न करने के निर्देश, फिर भी हड़ताल जारी

पटवारी हड़ताल: 

प्रमुख सचिव ने कलेक्टर्स को लिखा पत्र
कहा- जांच के बाद ही शिकायत दर्ज होगी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार बनी हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने पटवारियों पर की जाने वाली एफआईआर के मामलों में एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी कलेक्टरों को पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों के विरुद्ध बिना प्रारंभिक परीक्षण के सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। हालांकि, सरकार के इस आदेश के बावजूद प्रदेश के पटवारी अभी हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं और उनका आंदोलन जारी है।

बिना प्रारंभिक जांच के एफआईआर पर रोक

पटवारियों के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमों को लेकर राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आधिकारिक पत्र लिखा है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पटवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरे मामले का प्रारंभिक परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

प्रमुख सचिव, राजस्व ई. रमेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एमपी पटवारी संघ द्वारा 20 जुलाई को एक ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन में बताया गया था कि वसीयत और अन्य राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारी केवल प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इन मामलों में अंतिम निर्णय उसी प्रतिवेदन के आधार पर गुण-दोष के अनुसार लिया जाता है, इसके बावजूद कई मामलों में पटवारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जिससे मैदानी स्तर पर असमंजस की स्थिति बनती है।

प्रमुख सचिव से मिला था पटवारियों का प्रतिनिधिमंडल

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मंत्रालय पहुंचा और प्रमुख सचिव, राजस्व ई. रमेश कुमार से मुलाकात की। पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में यह मांग भी शामिल थी कि उनके विरुद्ध बिना जांच के सीधे एफआईआर दर्ज न की जाए और उन्हें प्रशासनिक कार्यों के दौरान विधि के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाए। सरकार ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए बिना प्रारंभिक जांच के एफआईआर दर्ज न कराने का निर्णय लिया और सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए।

23 हजार पटवारी सामूहिक अवकाश से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

प्रदेशभर के करीब 23 हजार पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जुलाई महीने से ही चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने 15 से 17 जुलाई तक तीन दिन का सामूहिक अवकाश लिया था। इसके बाद सप्ताहांत के दो दिन के अवकाश के कारण कामकाज ठप रहा। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पटवारियों ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स से खुद को अलग कर लिया और अधिकारियों के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई (क्विक एक्शन) करने से भी पीछे हट गए। इसके बावजूद जब सरकार की ओर से उनकी अन्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो पटवारियों ने 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुन लिया। सरकार द्वारा एफआईआर के मामलों में राहत दिए जाने के बाद भी पटवारियों का काम पर वापस न लौटना प्रशासनिक चुनौती बना हुआ है।