मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सतना जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार के निर्देश दिए। 32.54 करोड़ की लागत से बनने वाले 150 बेडेड नवीन भवन का कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का आदेश दिया गया। सितंबर माह में 3236 सर्जरी और 865 प्रसव को बड़ी उपलब्धि बताया गया। सांसद गणेश सिंह ने भी सोनोग्राफी और ब्लड सेपरेशन यूनिट की व्यवस्था पर जोर दिया।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से जिला अस्पताल परिसर में निमार्णाधीन 150 बेडेड नवीन अस्पताल भवन का कार्य निर्धारित अवधि दिसंबर 2026 से पहले, अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने के आदेश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भर्ती मरीजों की स्थिति जानी और उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट संदेश दिया कि सतना को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाना सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए प्रशासन व स्वास्थ्य अमला पूरी तत्परता से जुटा रहे।
एक माह में 3236 ऑपरेशन को बताई बड़ी उपलब्धि
सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला ने सितंबर माह की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सर्जनों ने मिलकर 3236 सर्जरी कीं। समीक्षा के दौरान इसके एक बड़ी उपलब्धि माना गया । साथ ही 865 प्रसव, जिनमें 413 सीजर आॅपरेशन, किए गए। अस्पताल की ओपीडी में 43,606 मरीजों ने परामर्श लिया, जबकि 6,755 मरीजों ने भर्ती उपचार कराया। 7 डायलिसिस मशीनों से प्रतिदिन औसतन 20 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने समीक्षा बैठक में कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन निजी अस्पतालों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 मरीज आते हैं, जो विश्वास और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की लॉन्ड्री और साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।
32.54 करोड़ की लागत से बनेगा भवन
निरीक्षण के दौरान पीआईयू और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि 32 करोड़ 54 लाख 97 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 150 बेडेड एकीकृत अस्पताल भवन की ड्राइंग और डिजाइन शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण प्रारंभ करें। इसमें 100 बिस्तरीय वार्ड, 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक (सीसीएचबी) तथा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आईपीएचएल ) शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि विभाग और सुपरविजन अथॉरिटी निर्माण कार्य की सतत निगरानी करते हुए इसे तय समय सीमा से पहले पूरा करें।
सांसद का रहा समन्वय पर जोर
इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की वेटिंग समस्या दूर की जाए और एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी मेडिकल कॉलेज से पूर्ति कराई जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ भर्ती मरीजों का इलाज करना चाहिए। सांसद ने जानकारी दी कि सेवा पखवाड़ा के दौरान ब्लड डोनेशन के कारण जिले के सभी ब्लड बैंक क्षमता से अधिक भरे हुए हैं, इसलिए ब्लड सेपरेशन यूनिट को सक्रिय कर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी
निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार, भाजपा जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद पाण्डेय, बालेन्द्र गौतम, कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. एसपी गर्ग, सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला, वरिष्ठ मेडिकल अधिकारीगण एवं पीआईयू के अधिकारी उपस्थित रहे।
किराए के फार्मेसी लाइसेंस पर चल रही दवा दुकानें बंद कराएं
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उन दावा दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो दवा दुकानें किराए के फार्मेसी लाइसेंस से संचालित हो रही हैं। डिप्टी सीएम ने इस मामले में कहा है कि जिन दवाई विक्रेता दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं बैठते अर्थात दूसरों के लाइसेंस में दुकान चल रही हैं ऐसी दुकानों को बंद कराया जाएगा । इसके लिए औषधि नियंत्रक विभाग को आदेश दे दिए गए हैं ।
एयर एम्बुलेंस सेवा का प्रचार और उपयोग बढ़ाने के निर्देश
श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य शासन की एयर एम्बुलेंस सेवा का अधिकतम उपयोग किया जाए। यदि रोगी के पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो जिला स्तर से ही निर्णय लेकर एयर एम्बुलेंस मंगाई जा सकती है। उन्होंने कलेक्टर और सीएमएचओ को इस सेवा की निगरानी और प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिले में मैनपावर की कमी दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर भर्ती की अनुमति दी गई है।
सामुदायिक शिविरों में जनप्रतिनिधियों को करें आमंत्रित
स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के सभी बीएमओ (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स) को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को आयोजित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य शिविरों में जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें, ताकि स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचे।
गृह क्षेत्र के मरीज से पूछी कुशलक्षेम
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम अपने गृह क्षेत्र के भर्ती घायल मरीज को लेकर संजीदा नजर आए। उन्होंने रीवा जिले के ढेरा निवासी घायल लोकनाथ चतुर्वेदी से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए।


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