रीवा संभाग में पांच साल पुराने राजस्व प्रकरण निपटाएं, हाईरिस्क गर्भवतियों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

हाइलाइट्स:

• पांच साल से अधिक पुराने राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराने के निर्देश
• हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
• अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश

रीवा, स्टार समाचार वेब

रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर्स अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। राजस्व न्यायालयों में लंबित पांच साल से अधिक के सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं। संभाग के सभी जिलों में अब बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करें। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच और उपचार में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व प्रकरणों में समय सीमा पर पटवारियों के प्रतिवेदन दर्ज कराएं। समय सीमा में प्रतिवेदन न देने वाले पटवारियों पर कड़ी कार्रवाई करें। आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से इश्तेहार जारी कराने तथा अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करें। फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति संतोषजनक नहीं है। हर गांव में शिविर लगाकर शेष बचे किसानों की फार्मर आईडी कराएं। कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ से जन-धन हानि का सर्वे पूरा हो गया है। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि का तत्काल वितरण कराएं। कलेक्टर टीएल बैठक में भू-अर्जन प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करें। भू-अर्जन के प्रकरणों में देरी होने से विकास कार्यों में देरी होती है। भू-अर्जन की प्रक्रिया समय पर पूरी न करके विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करें। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण 31 अगस्त तक पूरा कराएं। आवास की अंतिम किस्त प्राप्त करने के बाद भी निर्माण पूरा न कराने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करें। वॉश आॅन व्हील कार्यक्रम से प्रत्येक स्कूल को जोड़ें। इसके माध्यम से स्कूल के शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं। महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मार्केट लिंकेज का लाभ लेकर विपणन कराएं। 

जेईई, नीट की कोचिंग की समीक्षा के निर्देश

कमिश्नर ने कहा कि स्कूलों में जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए शुरू की गई कोचिंग व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें। विद्यार्थियों को लगातार अच्छा कॅरियर मार्गदर्शन मिलने पर उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक साथ हो जाएगी। यहाँ विद्यार्थियों में अच्छी प्रतिभा है। माहौल बदलेगा तो विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता सुनिश्चित होगी। इन कक्षाओं में टेस्ट सीरीज का भी अभ्यास कराएं। प्रशानिक अधिकारी भी समय निकालकर इनका मार्गदर्शन करें। कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य सूचकांकों से जुड़े आंकड़े मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करें। संभाग से लेकर आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर तक दोनों विभाग समन्वय से कार्य करें। गर्भवती महिलाओं का पंजीयन न होने तथा होम डिलेवरी के प्रकरणों पर एएनएम, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं पर कार्रवाई करें। 

योजनाओं पर हुई समीक्षा

बैठक में कमिश्नर ने विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल तथा किताब वितरण, क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, पोषण आहार वितरण तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए। कमिश्नर कार्यालय सभागार से संयुक्त आयुक्त वीरेन्द्र पटेल, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा संभागीय अधिकारी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सृष्टि देशमुख, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश

कमिश्नर ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में मिलावटी और अवैध शराब की बिक्री न हो इसे सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करें। अन्य राज्यों से जुड़े क्षेत्रों पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखें। कोरेक्स तथा अन्य मादक पदार्थों को बेचने वालों के साथ-साथ इनकी सप्लाई करने वालों पर भी कार्रवाई करें। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर करने की आवश्यकता है। लगातार निर्देशों के बावजूद गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और हाईरिस्क महिलाओं के उपचार प्रबंधन में अपेक्षा के अनुसार सुधार नहीं हो रहा है। गर्भवती महिलाओं का समय पर और शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार उपचार देकर पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले में इस संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें।