सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती का अधिकार देने वाले 2022 के फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगा। जानें सीजेआई की बेंच और केंद्र सरकार का पूरा पक्ष।

नई दिल्ली । स्टार समाचार वेब
देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों से जुड़े अपने 2022 के ऐतिहासिक फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं के समूह पर जनवरी में सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं के माध्यम से अदालत से आग्रह किया गया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी को मिले व्यापक अधिकारों पर फिर से विचार करे। गौरतलब है कि 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, अपराध से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने, तलाशी लेने और साक्ष्य व सामान को अपने कब्जे में लेने के असीमित अधिकारों को पूरी तरह से बरकरार रखा था।
यह संवेदनशील और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मामला शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने बेंच से अनुरोध किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द सुनवाई की तारीख तय की जाए। वकीलों की इस दलील पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए बेंच ने कहा कि अदालत जनवरी के महीने में इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वस्त किया कि सुनवाई की निश्चित तारीख की सूचना संबंधित पक्षों को समय रहते दे दी जाएगी और जनवरी में इस पर विधिवत सुनवाई शुरू होगी।
इससे पहले पिछले साल 31 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रूपरेखा तय करते हुए कहा था कि अदालत सबसे पहले इस तकनीकी पहलू की जांच करेगी कि क्या इन पुनर्विचार याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जा सकती है या नहीं। उस समय पीठ ने उल्लेख किया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तीन शुरुआती आपत्तियां उठाई हैं, जो मुख्य रूप से पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की योग्यता (मेंटेनेबिलिटी) से जुड़ी हुई हैं। दूसरी ओर, पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्षों ने अदालत के विचार के लिए कुल 13 संवैधानिक और कानूनी सवाल रखे हैं। कोर्ट ने तब यह व्यवस्था दी थी कि चूंकि ये मुद्दे पुनर्विचार याचिकाओं की प्रकृति से जुड़े हैं, इसलिए पहले सभी पक्षों को याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर सुना जाएगा और उसके बाद ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए 13 सवालों पर विचार किया जाएगा।
इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार का रुख बेहद सख्त रहा है। केंद्र की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि पुनर्विचार याचिकाओं का दायरा केवल उन्हीं दो विशिष्ट मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अगस्त 2022 में नोटिस जारी करते समय तय किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अवगत कराया था कि अगस्त 2022 में जब शुरुआती सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किए गए थे, तब केवल दो बिंदुओं को विचार के लिए चुना गया था। इनमें से पहला मुद्दा आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति उपलब्ध कराने से जुड़ा था, जबकि दूसरा मुद्दा पीएमएलए की धारा 24 के तहत खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी (बर्डन ऑफ प्रूफ) आरोपी पर डाले जाने की वैधता से संबंधित था।
जुलाई 2022 में सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाते हुए ईडी की शक्तियों को यथावत रखा था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए एक गंभीर 'खतरा' है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि धनशोधन को कोई 'साधारण अपराध' नहीं माना जा सकता, इसलिए इससे निपटने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों और जांच एजेंसी को पर्याप्त अधिकारों की आवश्यकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति कुर्क करने के अधिकारों को सही ठहराया था।
अपने 2022 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जांच प्रक्रिया से जुड़े दो महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं को भी स्पष्ट किया था। पहला, कोर्ट ने साफ कहा था कि पीएमएलए के तहत काम करने वाले ईडी के अधिकारी सामान्य 'पुलिस अधिकारी नहीं हैं', इसलिए उनके सामने दिए गए बयान साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकते हैं। दूसरा, कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी थी कि ईडी द्वारा दर्ज की जाने वाली प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की तुलना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज होने वाली प्राथमिकी (एफआईआर) से नहीं की जा सकती। इसी कड़ी में अदालत ने कहा था कि हर मामले में आरोपी को ईसीआईआर की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है; यदि गिरफ्तारी के समय ईडी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दे देती है, तो कानूनी रूप से इतना ही पर्याप्त है।

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