मुंबई के भेंडी बाजार स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी विवादित संपत्ति पर बीएमसी की तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। जानें पूरा मामला और अदालत में क्या हुआ।

मुंबई के भेंडी बाजार इलाके में स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक विवादित संपत्ति पर चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए संपत्ति पर 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का सख्त आदेश दिया है। उच्च अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की अगली सुनवाई होने तक संपत्ति के मौजूदा स्वरूप या स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए। अदालत का यह महत्वपूर्ण आदेश उस वक्त सामने आया, जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पीठ को सूचित किया कि गुरुवार सुबह ही इस संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
अदालत में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान जब बीएमसी के वकील ने अदालत को बताया कि नगर निगम का दस्ता सुबह से ही संपत्ति पर तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद बीएमसी के वकील ने पीठ को आश्वस्त किया कि अगले आधे घंटे के भीतर नगर निगम के सभी कर्मचारियों को मौके से वापस बुला लिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों को विवादित मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी एक पक्षकार के रूप में शामिल करें, और दोनों पक्षों को अपनी-अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति प्रदान की है।
किस ऐतिहासिक संपत्ति को लेकर छिड़ा है विवाद?
यह पूरा कानूनी विवाद दक्षिण मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके भेंडी बाजार स्थित 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट' की संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके परिसर में एक मस्जिद भी बनी हुई है। अदालत में दायर याचिका के अनुसार, हाजी इस्माइल हाजी हबीब ने वर्ष 1864 में हज यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए इस स्थान को एक मुसाफिरखाने के रूप में समर्पित किया था और इसी दौरान यहां मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। अतीत में इस संपत्ति के तार भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण इसे मुंबई में दाऊद के पुराने ठिकाने के रूप में भी पहचाना जाता है।
याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी की कार्रवाई पर लगाए गंभीर आरोप
इस मामले में शेख अब्दुल रजाक और एक अन्य व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी के 'सी वार्ड' द्वारा 16 नवंबर को जारी किए गए उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें परिसर को खाली करने और तोड़फोड़ करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह विवादित संपत्ति असल में वक्फ बोर्ड की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा की जा रही यह तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का सीधा उल्लंघन है, इसलिए उन्होंने अदालत से इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई।
पुनर्विकास योजना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेंच
इस संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद 'सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट' (एसबीयूटी) की महत्वाकांक्षी क्लस्टर पुनर्विकास योजना से भी जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी की कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि इसमें पहले से मौजूद न्यायिक आदेशों और अनिवार्य नियमों को दरकिनार किया गया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को इसी संपत्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में भी अवगत कराया गया। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि शीर्ष अदालत में लंबित कार्यवाही और वर्तमान में उनके समक्ष प्रस्तुत मामला दो अलग-अलग विषय हैं, और पीठ ने इस बिंदु पर कोई विशेष टिप्पणी करने से परहेज किया।
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