संभाग की 77 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों ने 90 प्रतिशत से अधिक राशन वितरण किया है, लेकिन 602 दुकानें लक्ष्य से पीछे हैं। सतना और रीवा में कई दुकानों पर वितरण 30 प्रतिशत से भी कम दर्ज हुआ।
मैहर जिले की महेदर उचित मूल्य दुकान में पीओएस रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर मिला। जांच में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न गायब पाए जाने पर प्रशासन ने विक्रेता पर 9.80 लाख रुपए की वसूली के आदेश जारी किए।
सतना और मैहर जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमराई। सरकारी रिपोर्ट में 823 में से 623 राशन दुकानों के बंद होने से हजारों जरूरतमंद परिवार संकट में।
सतना के वार्ड क्रमांक 8 सिद्धार्थ नगर स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी सामने आई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनसे तीन माह के राशन पर अंगूठा लगवाया गया लेकिन दिया मात्र दो माह का। हंगामे के बाद एसडीएम और खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और दुकान सील कर पंचनामा तैयार किया। विस्तृत जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
