पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी चेतन का लोहगढ़ किले पर गेट एनालिसिस किया गया। वहीं, सोशल मीडिया पर सिया-केतन का प्री-वेडिंग वीडियो 'बस आज की रात है जिंदगी' जमकर वायरल हो रहा है।
रिलायंस जियो ने 27 करोड़ नए शेयरों के साथ अपने आईपीओ के लिए SEBI में ड्राफ्ट फाइल किया। जानिए जियो के भविष्य के AI प्लान और आईपीओ से जुड़ी हर जानकारी।
सेवा सहकारी समिति कोटर में सूचना पटल पर वर्षों पुरानी जानकारी प्रदर्शित है। स्थानांतरित और मृत कर्मचारियों के नाम हटाए नहीं गए हैं। किसानों को सही जानकारी नहीं मिलने से पारदर्शिता और निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले जानें इसका दिलचस्प इतिहास। हलवा रस्म, बजट लीक का किस्सा और ब्रीफकेस से टैबलेट तक के सफर की पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश में ठंड का कहर जारी है। ग्वालियर-चंबल में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। 15 जनवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठा गिरने की संभावना है। पढ़ें पूरी वेदर रिपोर्ट।
चित्रकूट के जंगलों में कोयल की बदली आवाज ने जिज्ञासा बढ़ाई है। विशेषज्ञों के अनुसार टिस-टिस की ध्वनि फीमेल कोयल की है, जबकि सुरीली आवाज मेल कोयल की होती है।
क्रिसमत की रात अमेरिका ने नाइजीरिया स्थित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। ट्रंप ने कहा-नाइजीरियाई सरकार हिंसा को रोकने में असफल रही है।
देश में सड़क हादसे लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक समस्या बने हुए हैं। हर साल लाखों लोग हादसों का शिकार होते हैं। हजारों परिवार अपनों को खो देते हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना और सम्मान की जानकारी दी।
अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अपने सामान पर खास ध्यान देना होगा। तय सीमा से अधिक वजन का सामान लेकर यात्रा करने पर अब अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा। रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और कोच के अंदर गलियारों को बाधा मुक्त रखने के उद्देश्य से उठाया है।
देश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई बेहद धीमी है। ताजा सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पॉक्सो कानून के तहत 35,434 से ज्यादा केस दो साल से अधिक समय से अदालतों में अटके पड़े हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी से साफ है कि कई बड़े राज्यों में लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
