आरटीई एडमिशन 2026-27 में आवेदन तेज लेकिन दस्तावेज सत्यापन धीमा, हजारों आवेदन अधर में। बिना वेरिफिकेशन फार्म निरस्त होंगे, शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को समय पर सत्यापन कराने की सख्त चेतावनी दी है।
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जानें क्या है पूरा मामला।
उत्तर प्रदेश में आज एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। दोपहर 3 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंकड़े साझा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि सूची में 2.89 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 2 लाख 8 हजार 215 किसानों से 13 लाख 21 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल है।
चुनाव आयोग ने बीएलओ का वेतन 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दिया है। यही नहीं आयोग ने जारी बयान में कहा है कि पिछला ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को भी मानदेय दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली अकल्पनीय जीत के बाद जहां एक ओर महागठबंधन में कलह और मंथन का दौरान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए में नए सत्ता समीकरण के बीच नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के दिग्गजों ने दावा किया है कि भाजपा एसआईआर के जरिये मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटरों का नाम कटेगा।
अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास और खुश करने वाली है। दरअसल, डीजीसीए कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। इसका प्रस्ताव भी रखा है। इन बड़े बदलावों के तहत अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने की या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिलेगी।
मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई। साथ ही यह भी कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को खोंखला किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सावाल उठाया कि मात्र 12 राज्यों को क्यों और बाकी राज्यों को क्यों नहीं।
मध्य प्रदेश में 21 साल बाद 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया शुरू। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO 65 हजार बूथों पर मतदाताओं का घर-घर सत्यापन करेंगे। गलत जानकारी देने पर सज़ा का प्रावधान है, और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। पूरी प्रक्रिया और बूथों की संख्या बढ़ने की तैयारी जानें।
