भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानूनी खामियों, पानी संकट, सार्वजनिक परिवहन और बजट की कमी को लेकर संशोधित ड्राफ्ट जारी करने की मांग की गई है।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर किसानों और व्यापारियों ने टीएनसीपी दफ्तर पहुंचकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जानें कैचमेंट एरिया, कन्वर्जन फीस और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव से जुड़े मुख्य मुद्दे।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार की सैद्धांतिक अनुमति पर सवाल उठाए हैं और पुराने ड्राफ्ट का हवाला देते हुए 9 सितंबर को डेढ़ किलोमीटर लंबी 'रन फॉर मास्टर प्लान' दौड़ का ऐलान किया है।
भोपाल नगर निगम परिषद की ISBT मीटिंग हॉल में हुई बैठक में टैक्स बढ़ाने और मास्टर प्लान लागू करने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और पार्षदों ने शहर की समस्याओं पर उठाए सवाल।
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल सीलिंग और नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे पर चक्काजाम किया। व्यापारियों ने मास्टर प्लान लागू करने और गुजरात मॉडल की तर्ज पर नियमितीकरण की मांग उठाई।
भोपाल में मास्टर प्लान की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जानें पूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजनीतिक प्रतिक्रिया की विस्तृत जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जांच समिति पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के सभी स्टे आर्डर निरस्त कर दिए हैं।
भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलाई बैठक। कलेक्टर ने एसडीएम को दी 7 दिन की मोहलत। वक्फ बोर्ड और लैंड जिहाद पर सख्त रुख।
