भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (CoA) के 15 मई 2026 के फैसले को पूरी तरह खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा- अवैध अदालत का फैसला शून्य और अमान्य।
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है। जानें देश में तेल के भंडार और LPG सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का ताजा अपडेट।
केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के सख्त नियम जारी किए हैं। जानें मासिक, साप्ताहिक और दैनिक वेतन की नई समयसीमा और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में।
रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।
ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे 16 तेल और गैस जहाजों को निकालने के लिए ईरान से संपर्क किया है। जानें भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका प्रभाव।
गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी ग्रांट) योजना के तहत 70% संस्थाओं का अनुदान रोकने के खिलाफ कलाकारों ने भोपाल में प्रेस वार्ता की। जानें क्यों 7 अप्रैल को दिल्ली कूच कर रहे हैं देश के दिग्गज रंगकर्मी
बढ़ते हवाई किराए को लेकर सरकार ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है। ATF की कीमतें दोगुनी होने के बाद इंडिगो और अन्य एयरलाइंस ने किराए में ₹10,000 तक की वृद्धि की है। जानें सरकार का अगला कदम।
मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरोसिन वितरण के नियमों में 60 दिनों की छूट दी है। अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा मिट्टी का तेल।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत में ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित है। जानें कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार, रिफाइनिंग क्षमता और एलपीजी उत्पादन पर सरकार का पूरा डेटा।
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' जारी किया है। अब पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। जानें नए नियम और समय-सीमा।
