राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर-न्यायिक विभाजन के विरोध में भोपाल के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी गाड़ियां जमा करा दीं। जानें क्यों हो रहा है यह विरोध और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्य विभाजन के फैसले के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। रीवा सहित 9 जिलों में अधिकारियों ने 6 अगस्त से विभागीय कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वे सिर्फ आपदा प्रबंधन तक सीमित रहेंगे। पढ़ें क्या हैं उनकी मांगें और अगला कदम।
राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक वर्गीकरण को लेकर नाराज तहसीलदारों ने 6 अगस्त से प्रशासनिक कार्य न करने का ऐलान किया है। वे सिर्फ आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगे। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में अधिकारियों ने शासकीय वाहन, डोंगल और वाट्सऐप ग्रुप छोड़ने की बात भी कही है।
मध्यप्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार क्यों कर रहे हैं काम बंद? जानें सरकार के न्यायिक और गैर-न्यायिक विभाजन के विरोध में राजस्व अधिकारियों के प्रदर्शन और उनकी मुख्य मांगों के बारे में।
