कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार नियुक्ति समिति ने मंदीप के भंडारी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंदीप के भंडारी साल 2001 के आईएएस आफिसर हैं। अब मंदीप के भंडारी सीबीएसई चेयरपर्सन के रूप में अपनी कमान संभालेंगे।
मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत! जबलपुर हाईकोर्ट ने पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने और 4 हफ्ते में आदेश पालन के दिए निर्देश। जानिए एरियर, वेतन वृद्धि और पूरी खबर।
राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था का पूरा ढांचा बदल दिया। चार जून की घटना के बाद महज तीन महीने में ट्रस्ट ने व्यक्ति आधारित सिस्टम को पीछे कर तकनीक और संस्थागत निगरानी को केंद्र में ला दिया है। पहली बार सीईओ की नियुक्ति हुई है।
केवल लंबे समय तक काम करने से किसी कर्मचारी को स्थाई कर्मी बनने का अधिकार नहीं मिल जाता। जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी केवल नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं बन सकता।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी ने इन राज्यों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए नई नीति लागू कर दी है। अब पात्र पटवारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि विशेष परिस्थितियों में नए नियुक्त पटवारियों को भी मौका मिलेगा। दरअसल, राजस्व विभाग ने तबादलों की अवधि (15 जून) समाप्त होने से पहले ही पटवारियों के संविलयन की नई नीति 2026 जारी कर दी है।
भाजपा ने सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने के अभियान में लगी हुई है। हाल ही में चार प्रमुख राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद आज यानी सोमवार को पार्टी आलाकमान की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
