देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह-मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में दतिया उपचुनाव के बीच सरकार ने कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। इससे अब कायस लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कई और मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। हालिया बदला की बात करें तो स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग वापस ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने 8वीं की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी किताब से निकाल दिए गए हैं।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण ने देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया। चोरी की घटना के बाद देशभर में बड़े मंदिर प्रबंधन ने सबक लेते हुए व्यवस्थाओं में बदलाव की शुरुआत कर दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों का बड़ा तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से देर रात जारी आदेश में डीएसपी स्तर के 65 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के नगर पुलिस अधीक्षकों (सीएसपी) और एसडीओपी की नई पदस्थापना की गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन से क्रांति करने की तैयारी में जुट गए हैं। अन्ना महाराष्ट्र सरकार सूचना के अधिकार के नियमों में किए गए बदलावों के विरोध में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने इन बदलावों को गैर-कानूनी करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।
अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह इस्तीफा हुआ है।
जिस तरह से सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में फैसले लिए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा पुराने स्थापित राजनीतिक घरानों से हटकर नए और युवा चेहरों को मौका दे रही है। स्टार समाचार की विशेष रिपोर्ट...।
भारत सरकार ने भारतीय सेना के ड्रेस में ऐतिहासिक बदलाव किया है। औपनिवेशिक दौर की परंपराओं को खत्म करने के लिए सेना के ड्रेस से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। अब औपचारिक मौकों पर बंद-गले वाली जैकेट पहनने की मंजूरी दी गई है।
मध्यप्रदेश सरकार छह दशक बाद सरकारी नौकरी के लिए सेवा की सामान्य शर्तें बदलने जा रही है। 1961 की सेवा शर्तों में महिला अपराध में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था, लेकिन अब नैतिक पतन को इसमें शामिल किया गया है ।
