केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के तारीखों का एलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्यसभा की 26 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जून को नोटिफिकेशन जारी होगा।
8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 उम्मीदवारों को 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई लगातार सुनवाई के बाद की है।
कुछ महीने पहले रिलीज हुए अभिनेत्री नोरा फतेही के गाना सरके चुनर पर जमकर विवाद हुआ था। अब गुरुवार को इस मामले में एक्ट्रेस राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं। यहां उन्होंने मीडिया से बात कर अपनी सफाई दी। गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोरा फतेही से पहले संजय दत्त को तलब किया था।
मध्यप्रदेश में नारी सशक्तिकरण के संकल्प को नई ऊर्जा देते हुए रेखा यादव ने सोमवार को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। उनके साथ ही नवनियुक्त सदस्य साधना स्थापक ने भी कार्यभार संभाला।
मध्य प्रदेश सरकार ने 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नई नियुक्तियां की हैं। रेखा यादव को अध्यक्ष और साधना स्थापक को सदस्य बनाया गया है। जानिए क्या था विवाद और क्यों है यह नियुक्ति अहम।
भारत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर भी दोबारा वोटिंग के आदेश दिए हैं। यह फैसला चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लिया गया है। इससे पहले शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान संपन्न हुआ।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के बटन पर इत्र, गोंद या किसी भी तरह का पदार्थ लगाना छेड़छाड़ माना जाएगा और यह चुनावी अपराध है। हाल के दिनों में यह दावा सामने आया था कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता यह पता लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि वोट उनके पक्ष में पड़ा है या नहीं।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों और कलेक्टर्स से कहा कि प्रदेश और समाज की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अभियानों के माध्यम से महती प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के इन सभी प्रयासों और अभियानों में जन जुड़ाव एवं सहभागिता बेहद जरूरी है।
भारत चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जो कि इन राज्यों के कुल मतदाताओं का 10.2 प्रतिशत है।
