भारत चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जो कि इन राज्यों के कुल मतदाताओं का 10.2 प्रतिशत है।
भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल किया।
मध्यप्रदेश में बम ब्लास्ट की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुलिस सिर्फ हाथ मलती नजर आ रही है। पिछले एक महीने में राजधानी भोपाल में सैकड़ों पर बम ब्लास्ट की धमकी दी जा चुकी है। लेकिन आज तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है।
मध्य प्रदेश में मंडल आयोग में नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग में जयभान सिंह पवैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केके सिंह सदस्य और वीरेंद्र कुमार सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
अभिनेत्री नोरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देशभर में अश्लील गाने पर मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम, 1990 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरके चुनर तेरी सरके गाने में अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया है।
West Bengal Assembly Election 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जानें नए अधिकारियों की पूरी सूची और चुनाव की तारीखें
भारतीय चुनाव आयोग आज यानी रविवार को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। शाम 4-5 बजे के बीच चुनाव आयोग इस चुनावी कार्यक्रम को लेकर विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के इमरजेंसी विभाग में तैनात रहीं महिला असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा की आत्महत्या के केस ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को राहत देते हुए अवमानना की सजा के आदेश को निरस्त कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईआर के काम में गड़बड़ी को लेकर सात अधकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
