जीएसटी काउंसिल सात अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकती है। सितंबर 2025 में हुए रेट रेशनलाइजेशन (जीएसटी दरों में बदलाव) के बाद सरकार अब नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी के तहत टैक्स प्रशासन को आसान बनाने और कारोबारियों को राहत देने पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इस बैठक में स्कूली बच्चों, अग्निवीरों, किसानों और आम नागरिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
मध्यप्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार, ग्लोबल साउथ की भागीदारी और समुद्री नाविकों के लिए सपोर्ट नेटवर्क का प्रस्ताव रखा।
सेबी ने डिबॉक इंडस्ट्रीज और ट्रैफिकसोल पर लगाया प्रतिबंध और भारी जुर्माना। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक, विनिवेश के आंकड़े, विदेशी मुद्रा भंडार और बजट तैयारियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें पढ़ें।
NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के एनरोलमेंट रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को लगाई फटकार। जानिए पूरा मामला और कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें।
मणिपुर में एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। 13 मई से लापता 6 नागा पुरुषों के शव मिलने के बाद इंफाल में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गुस्से में आई भीड़ ने नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) के मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
