मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार प्रशासनिक सर्जरी करने जा रही है। इस बार जिलों से लेकर मंत्रालय तक बदलाव किया जाएगा। वहीं फील्ड में नहीं जाने वाले अफसरों को लूपलाइन में डालने की भी तैयारी है। सीएम डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो फील्ड में जाकर काम नहीं करेगा, वो जिलों नहीं मंत्रालय में बैठेगा।
रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इससे पहले रामनगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है।
मध्यप्रदेश में अफसरशाही हावी है। जनता तो दूर, जिम्मेदार अफसर कोर्ट के आदेश तक की अनदेखी पर उतारू हैं। लेकिन अब अदालत के आदेश की अनदेखी अफसरों पर भारी पड़ी। कोर्ट ने सजा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा है ताकि आदेश का पालन किया जा सके।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें
मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसरो ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने एक जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। इसमें कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, भूखंड और व्यावसायिक संपत्तियों का विवरण शामिल है।
UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। अनुज अग्निहोत्री बने टॉपर। जानें टॉप-20 उम्मीदवारों के नाम, खाली पदों का विवरण और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को राहत देते हुए अवमानना की सजा के आदेश को निरस्त कर दिया है।
मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अवि प्रसाद इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस से किया है।
मध्य प्रदेश में शुक्रवार रात 11 IAS और 4 SAS अफसरों के तबादले। मनीष सिंह को जनसंपर्क और परिवहन की कमान, अशोक वर्णवाल बने स्वास्थ्य सचिव। देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट।
एमजी रोड पुलिस चूंकि पूरे केस की जांच कर रही है, उसे वर्मा के हस्ताक्षर के नमूने चाहिए थे, लेकिन वर्मा हस्ताक्षर के नमूने नहीं दे रहे थे। इस पर पुलिस की ओर से कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था। इसमें वर्मा द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के चलते उनकी जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया था।
