राज्य सरकार ने बीती देर रात ती आईएएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। इनमें दो अपर मुख्य सचिव के विभागों में बदलाव किया है। वहीं एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, गृह विभाग की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला को सौंपी गई।
देश के पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। इनमें 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार आगे चल रही हैं। सुनेत्रा पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हैं।
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग संघ प्रदेश अध्यक्ष व आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मणों की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान की फाइल अब तक कोर्ट नहीं पहुंच पाई है।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 अफसरों की नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी और बराबर के पदों पर तैनात किया गया है। वहीं हार्दिक सतीशचंद्र शाह को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर ही अब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक बड़ा फेरबदल करते हुए 26 IAS अधिकारियों का तबादला किया। प्रियंक मिश्रा भोपाल के नए कलेक्टर बने और कौशलेंद्र विक्रम सिंह को CMO में सचिव बनाया गया। देखें पूरी सूची।
मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार प्रशासनिक सर्जरी करने जा रही है। इस बार जिलों से लेकर मंत्रालय तक बदलाव किया जाएगा। वहीं फील्ड में नहीं जाने वाले अफसरों को लूपलाइन में डालने की भी तैयारी है। सीएम डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो फील्ड में जाकर काम नहीं करेगा, वो जिलों नहीं मंत्रालय में बैठेगा।
रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इससे पहले रामनगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है।
मध्यप्रदेश में अफसरशाही हावी है। जनता तो दूर, जिम्मेदार अफसर कोर्ट के आदेश तक की अनदेखी पर उतारू हैं। लेकिन अब अदालत के आदेश की अनदेखी अफसरों पर भारी पड़ी। कोर्ट ने सजा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा है ताकि आदेश का पालन किया जा सके।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें
मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसरो ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्तियों का ब्योरा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने एक जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। इसमें कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, भूखंड और व्यावसायिक संपत्तियों का विवरण शामिल है।
