मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी।
रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।
मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे बाधा नहीं बनेंगे। इससे अधिक बच्चे होने पर भी नौकरी पाने की पात्रता रहेगी। इसके लिए सरकार शासकीय सेवा के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त 25 साल बाद हटाने जा रही है।
भारत अब तेजी से बढ़ते देश में सुमार हो हो गया है। वहीं मध्यप्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर तेजी से बढ़ता शहर रोजगार के बडे केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह देश के साथ-साथ मप्र के लिए भी बड़ी उपलिब्ध मानी जा रही है। दरअसल, भारत में लगभग 70 प्रतिशत नौकरियां गैर-मेट्रो यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपलब्ध हैं।
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जमीन के बदले नौकरी केस में कल यानी मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई है। इस केस में कुल 41 आरोपी हैं। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सभी की धड़कने बढ़ गई हैं। इस सुनवाई में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पेश होंगी।
जब हौसले बुलंद होते हैं तो उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कारनामा मध्यप्रदेश के एक युवक ने किया है। दरअसल, रतलाम जिले के सैलाना निवासी अनुराग जैन ने छह सरकारी नौकरियां प्राप्त कर एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में 'मध्यांचल उत्सव 2026' के दौरान CM डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि MP अब जॉब क्रिएटर्स का हब बनेगा और प्रदेश की बिजली से दिल्ली मेट्रो चल रही है।
जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 40 एसोसिएट प्रोफेसर पदों की सीधी भर्ती को हाईकोर्ट ने याचिका के अधीन रखा है। जानें क्या है पदोन्नति विवाद और कोर्ट का आदेश।
