मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की धमाकेदार वापसी हुई है। भोपाल, इंदौर समेत 7 शहरों में 351 बसों के साथ 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' की शुरुआत की गई है। जानिए किराए, रूट, इलेक्ट्रिक बसों की खासियत और सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत! जबलपुर हाईकोर्ट ने पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने और 4 हफ्ते में आदेश पालन के दिए निर्देश। जानिए एरियर, वेतन वृद्धि और पूरी खबर।
मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 7,400 से अधिक छात्रों को ई-स्कूटी और मोटराइज्ड वाहन की राशि ट्रांसफर की। जानें योजना के नए नियम, बजट और पूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की अपील खारिज कर 2400 ग्रेड पे बरकरार रखा गया है।
नेपाल में आई भीषण बाढ़ की त्रासदी में मध्य प्रदेश के कई नागरिक फंस गए हैं। संकट से निपटने के लिए दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर परियोजना के भुगतान समझौते पर मोहन सरकार को घेरा। 7,669 करोड़ के दावे को छोड़ने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू। वरिष्ठ भाजपा नेता केशव सिंह बघेल को मध्यप्रदेश कुक्कुट एवं पशुधन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। पढ़ें पूरी खबर।
