हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि हिंदी का किसी भी अन्य भारतीय भाषा के साथ कोई मुकाबला या प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की सबसे बड़ी ताकत है और प्रत्येक भाषा अपने साथ एक समृद्ध इतिहास, लोक परंपराएं और संस्कृति समेटे हुए है।
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने 150 पुलिस निरीक्षकों (TI) को डीएसपी (DSP) के पद पर पदोन्नत किया है। 10 सितंबर 2026 को जारी आदेश और नई पदस्थापना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया अब निरंतर जारी रहेगी। डीपीसी और कर्मचारी हितों से जुड़ी सभी खास बातें पढ़ें विस्तार से।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खंडवा में राज्य की पहली SISF बटालियन बनाने की घोषणा की है। साथ ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए विशेष कंपनियों के गठन और दो साल में पुलिस के सभी पद भरने का ऐलान किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
हिमांक गौर के निर्देशन में बनी नई कॉमेडी-ड्रामा सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। इसका निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। इस सीरीज के कुल 7 एपिसोड आएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर बांध परियोजना विवाद सुलझने, कर्मचारियों की पदोन्नति, हर जिले में IT पार्क और 'नमो हरित नगर योजना' सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं।
मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
