देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में मानसूनी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नदी-नाले उफान पर हैं। हाईवे जलमग्न हो चुके हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के आयोजन से पहले आतंकवादी खतरों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और व्यस्त बाजारों में 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं।
देश के विभिन्न राज्यों में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।
सरकार ने LIC में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 6.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसके लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। जानिए इससे जुड़ी सभी खास बातें, शेयर बाजार पर असर और पूरी डिटेल।
देश के बड़े हिस्से में मानसून एक बार फिर विकराल रूप ले चुका है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दक्षिण के केरल-कर्नाटक में जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण 9 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग लापता हैं।
जहां देशभर में एक ओर पेपर लीक और परीक्षाओं धांधली को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी आरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक-2024 के अर्थशास्त्र विषय के साक्षात्कार का परिणाम जारी कर नया रिकॉर्ड बना दिया है।
राजधानी भोपाल में आम लोगों के लिए एसी ई-बसें शुरू हो गई हैं। शुरुआती चरण में 3 रूटों पर 10 बसें चलाई जा रही हैं, जिनका किराया सामान्य लाल बसों के बराबर है। जानिए पूरा अपडेट।
लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा। जानिए संसद सत्र की सभी बड़ी और लाइव अपडेट्स।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई जनहितैषी फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार आगामी 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी हर शुक्रवार सीधे जनता के बीच पहुंचकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करेंगे।
