छठ पूजा 2026 और अंक ज्योतिष का अद्भुत संयोग! जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों को सूर्य उपासना के इस महापर्व पर किन खास बातों और सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
भारतीय रेलवे अपने लाखों यात्रियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे ट्रेन यात्रा के दौरान मिलने वाली आरएसी की सुविधा को खत्म करने पर विचार कर रहा है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के यात्रा अनुभव को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों, डीजल बसों और बिना PUCC गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। जानें नियम और राहत की पूरी जानकारी।
भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल के स्पीकर पर गाने, वीडियो या रील्स चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।
भारत सरकार और दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सर्विस अनिवार्य कर दी है। जानिए इसके नियम, फीचर्स और प्राइवेसी से जुड़ी पूरी जानकारी।
1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जानिए इसे पूरा करने के आसान तरीके, सब्सिडी के नियम और पूरी जानकारी हिंदी में।
भारत विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी।
केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वैधानिक बोनस का लाभ मिलेगा। जानिए बोनस की गणना और नियम।
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुकिंग का अंतर 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया है। अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के ग्राहक आसानी से नए नियम के तहत 25 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे।
भारतीय शेयर बाजार में आज से प्री-ओपन आक्शन सेशन के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। एनएसई द्वारा शुरू किए गए इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य शुरूआती कीमतों के निर्धारण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही, अंतिम क्षणों में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव को भी कम किया जा सकेगा।
