कई देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, सीनेट से पारित एक विधेयक के बाद ट्रंप को नई ताकत मिलने का अनुमान है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों (कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल) ने इस घटनाक्रम को नैतिक आधार बनाकर पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों पर भगवंत मान सरकार को बुरी तरह घेर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद आस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे। जहां उन्होंने आस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज उनका विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में स्वागत किया और फिर उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया।
देशभर में 03 मई को आयोजित नीट यूजी की परीक्षा को रद कर दिया गया था। परीक्षा में लगभग 23 लाख से ज्यादा छात्रों मे भाग लिया था। नीट यूजी परीक्षा रद होने के बाद से ही परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्रों का एक ही सवाल था। क्या नीट परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। हालांकि नीट यूजी परीक्षा से संबंधित अब एनटीए की ओर से आधिकारिक तिथि की घोषणा कर दी गई है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्षी दलों को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना निंदनीय है और विपक्ष को सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए भारत चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए वीआपी दर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। मगर, हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
