केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।

कैट ने केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार से तलब किया जवाब
अप्रैल 2026 में आईपीएस से वसूली जारी किया था आदेश
2024 में रीवा के पुलिस महानिरीक्षक पद पर थे सिकरवार
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है। वेतन निर्धारण में गलत जानकारी देने का कोई आरोप नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील पंकज दुबे, सोनाली पांडे और प्रथमेश पगारे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि डॉ. सिकरवार 2024 में रीवा के पुलिस महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 में रीवा के एसपी ने वसूली आदेश जारी किया था। याचिका के अनुसार, 2012 में डॉ. सिकरवार से कनिष्ठ आईपीएस का वेतन अधिक तय हो गया था। इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन दिया था।
पेंशन से कटौती की चेतावनी
इसके बाद उनका वेतन वर्ष 2012 से पुनर्निर्धारित किया गया और अंतर की राशि का एरियर भी भुगतान किया गया। बाद में पुलिस अधीक्षक, रीवा ने 11,61,885 रुपए की वसूली निकालते हुए राशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई और पेंशन से कटौती की चेतावनी दी।
कैट जबलपुर में दी चुनौती
डॉ. सिकरवार ने इसे अधिकार क्षेत्र से परे बताते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि आईपीएस अधिकारी के नियोक्ता भारत सरकार का गृह मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग हैं।

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केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।
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