पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने के केस में पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश देने से सिर्फ इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 96 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्ष 2019 से 2023 के बकाया एरियर्स का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। सरकार पर 1400 करोड़ का वित्तीय भार। जानें पूरी अपडेट
ईडी ने केरलम में दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के ठिकाने भी शामिल हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है, जिसमें विजयन की बेटी और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया था।
भारत में मार्च के बाद यानी अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा- एनएचएआई एक अप्रैल से देश भर के नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। इस कदम से राजमार्गों पर एक पूर्ण डिजिटल टोलिंग सिस्टम विकसित होगा
उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की शनिवार को दूसरे दिन की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में हुई। बैठक में राम कथा संग्रहालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक से पहले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कई अहम जानकारियां साझा कीं।
देश में कर्ज के बोझ तले दबे सबसे बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। बंगाल को अपने रेवेन्यू का 42 फीसदी हिस्सा सिर्फ ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ा है। वहीं सूची में नौवें स्थान पर मध्य प्रदेश है।आरबीआई के वित्त वर्ष-2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि कई बड़े राज्यों में कर्ज के ब्याज का भुगतान उसके अपने टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू का 42 प्रतिशत तक हिस्सा ले लेता है।
