मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों में वर्षों से लंबित पड़े अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का बड़ा निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई पदोन्नति प्रक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न कार्यालयों में नए पद रिक्त हुए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।
सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश में पारदर्शिता और न्याय की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पारदर्शिता पर काम करने वाले संगठन सतर्क नागरिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश के 28 सूचना आयोगों में 3,85,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।
बिहार के जमुई, समस्तीपुर और बांका से लेकर दिल्ली के कालकाजी और ओडिशा के धेनकनाल तक—देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई यौन हिंसा की जघन्य घटनाओं ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश है।
सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी के स्थान पर बातचीत और समझौते का माहौल रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की। इसमें आपसी सहमति से 2.10 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए।
कुछ महीने पहले रिलीज हुए अभिनेत्री नोरा फतेही के गाना सरके चुनर पर जमकर विवाद हुआ था। अब गुरुवार को इस मामले में एक्ट्रेस राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं। यहां उन्होंने मीडिया से बात कर अपनी सफाई दी। गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोरा फतेही से पहले संजय दत्त को तलब किया था।
मध्यप्रदेश में लोकायुक्त पुलिस का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रहार जारी है। एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह हम नहीं राज्य सरकार ने खुद सदन में स्वीकार किया है। दरअसल, लोकायुक्त में बीते चार वर्षों में मध्यप्रदेश के 1379 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध जांचें चल रही हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने लोकायुक्त और EOW में लंबित भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। जानें पेंडिंग केसों पर समिति की चिंता और न्याय में देरी के मुद्दे।
