नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत भवन अनुज्ञा की संपूर्ण प्रक्रिया आनलाइन माध्यम से संचालित होगी।
पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अगस्त से भोपाल, जबलपुर और कोटा में नई टोकन प्रणाली, परिवार के लिए प्राथमिकता, दस्तावेज अनिवार्यता और दलालों पर रोक की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पारित हो गया है। जानिए विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और बच्चों के अधिकारों से जुड़े सभी नए प्रावधानों की पूरी जानकारी
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में इन दिनों बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के आकर्षक पैकेज की ओर आकर्षित होकर पिछले एक साल में चंद्रयान-3 और गगनयान जैसे अहम मिशन से जुड़े 100 से 120 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस्तीफा दे दिया है।
2027 पुरुष वनडे विश्व कप के नए फॉर्मेट को समझें। आईसीसी ने 14 टीमों के साथ सुपर सीरीज और सुपर-7 जैसे बदलाव क्यों किए? जानिए टूर्नामेंट का पूरा स्ट्रक्चर और शेड्यूल।
मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पुलिस-प्रशासन की टीम अब सड़क पर उतर चुकी है। इससे मनमानी पर उतारू बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। राजधानी भोपाल में ही निजी स्कूलों की सैकड़ों ऐसी बस चल रही हैं, जिसमें सुरक्षा के मापदंडों की अनदेखी की जा रही है।
1 जुलाई 2026 से देश में LPG, आधार, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और रेलवे के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। जानिए आपकी जेब पर इनका क्या असर पड़ेगा।
CBSE ने NEP 2020 के तहत थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। कक्षा 6 से तीन भाषाएं अनिवार्य, 10वीं बोर्ड परीक्षा और छात्रों पर इसके प्रभाव की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन से क्रांति करने की तैयारी में जुट गए हैं। अन्ना महाराष्ट्र सरकार सूचना के अधिकार के नियमों में किए गए बदलावों के विरोध में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने इन बदलावों को गैर-कानूनी करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।
मध्यप्रदेश सरकार छह दशक बाद सरकारी नौकरी के लिए सेवा की सामान्य शर्तें बदलने जा रही है। 1961 की सेवा शर्तों में महिला अपराध में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था, लेकिन अब नैतिक पतन को इसमें शामिल किया गया है ।
