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मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।
By: Ajay Tiwari
Nov 18, 20257:51 PM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी हवाला मनी लूट मामले पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब समान हैं और दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़ी सजा मिलेगी।
By: Ajay Tiwari
Oct 14, 20256:48 PM

छिंदवाड़ा की घटना के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दवा सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की घोषणा की। कफ सिरप जांच अनिवार्य, कोडीन नियंत्रण और लैब आधुनिकीकरण के निर्देश जारी।
By: Ajay Tiwari
Oct 12, 20257:48 PM

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना सम्मेलन में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 28वीं किश्त के 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जानिए योजना की राशि में बढ़ोतरी और झाबुआ में हुए प्रमुख विकास कार्यों की घोषणाएँ।
By: Ajay Tiwari
Sep 12, 20257:22 PM

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मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
By: Ajay Tiwari
Sep 11, 20257:36 PM

सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ₹25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
By: Ajay Tiwari
Sep 08, 20253:39 PM

By: Ajay Tiwari
Sep 07, 20256:33 PM

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "पर्यावरण से समन्वय" संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर बल दिया। जानें, कैसे मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण में नए प्रयोग हो रहे हैं।
By: Ajay Tiwari
Aug 11, 20254:20 PM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिया चेयरमैन विवाद के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। प्रमुख सचिव पर्यावरण डॉ. नवनीत कोठारी और एप्को कार्यपालन संचालक उमा माहेश्वरी को हटाया गया। जानें पूरी खबर और प्रशासनिक सर्जरी का कारण।
By: Ajay Tiwari
Jul 23, 20258:32 PM

मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ने माना नोटिफिकेशन गलत था, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद। क्रियान्वयन आदेश पर स्टे हटाने की भी मांग।
By: Ajay Tiwari
Jul 22, 20258:13 PM
