मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) आयु को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जिन संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सीधे सरकारी राजकोष से दिया जाता है, उनकी सेवानिवृत्ति आयु के मामले में भी सरकारी कर्मचारियों वाले नियम और सिद्धांत ही लागू होने चाहिए।
न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।
यह पूरा मामला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में कार्यरत दो कर्मचारियों—अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा है। इन दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर जबरन सेवानिवृत्त (रिटायर) कर दिया गया था।
इसके खिलाफ दोनों कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी सेवा अवधि को 62 वर्ष मानते हुए उसका लाभ देने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने की थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला दिया गया और कर्मचारियों को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया। हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों कर्मचारी 60 नहीं बल्कि 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए, उनके सभी प्रकार के बकाया वेतन और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान आगामी 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
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