राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में एंटी इनकंबेंसी का नियम बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता? जानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी बड़ी बातें।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने और संसद से सीईसी को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मनीष सिसोदिया और अन्य दिग्गजों को नोटिस मिले हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स।
भारत चुनाव आयोग के कराए गए एसआईआर के बाद देर रात पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 7.6 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत राज्य की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जांच सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के 'वोट चोरी' और 'SIR' पर झूठे दावों का खंडन किया। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक 'वोट चोरी' की घटनाओं पर बात की।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया था। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
आज यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 15-15 बैठकें होंगी। सरकार इस छोटे सत्र में प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा सेक्टर खोलने से जुड़े बिल समेत कुल 14 बिल पेश करेगी।
शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया। सुरक्षा मंत्री किरेन रिजिजू ने सुचारू सत्र की उम्मीद जताई। जानें सत्र का एजेंडा और प्रमुख मुद्दे।
चुनाव आयोग ने बीएलओ का वेतन 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दिया है। यही नहीं आयोग ने जारी बयान में कहा है कि पिछला ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को भी मानदेय दिया जाएगा।
