रीवा में आवारा और आदमखोर कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच कोष्टा में शेल्टर होम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम डीपीआर तैयार कर रहा है। यहां 200 से 300 कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी।
सतना नगर निगम की एमआईसी बैठक में कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण पर प्रति कुत्ता 980 रुपये खर्च तय किया गया। साथ ही निर्माण कार्य, नामकरण और अन्य विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
रीवा के बिछिया मोहल्ले में पागल कुत्ते ने महज एक घंटे के भीतर पांच लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी। दस वर्षीय बच्चा भी इस हमले में घायल हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज दिया गया, जबकि नगर निगम की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
हमें बताएं कि आप हॉस्पिटल के गलियारों में कितने कुत्ते घूमते हुए देखना चाहते हैं। वकील सीयू सिंह ने कहा- भारी संख्या में आवारा कुत्तों को एक ही शेल्टर में रखने से कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में कुत्तों के लिए 91,800 नए शेल्टर बनाए जाने चाहिए।
आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने कहा- ये कहा नहीं जा सकता की कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट लें। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से भी आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने कहा- हम सरकारी कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने से भी राहत दे दी।
आवारा कुत्तों के केस में राज्यों की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा।
जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें दुनियाभर में मशहूर कर दिया। जस्टिस नाथ की बेंच ने पहले कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर से हटाने का आदेश दिया था लेकिन बाद में रियायत दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें कुत्तों और उन्हें प्यार करने वालों से धन्यवाद मिल रहा है।
