बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगा तरुण तेजपाल
मुंबई। स्टार समाचार वेब
चर्चित 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को साल 2013 के बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने निराशा जताई है और बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और निर्देश दिए-
बरी होने का फैसला रद्द: हाईकोर्ट ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा तरुण तेजपाल को दी गई बरी होने की राहत को आधिकारिक रूप से रद्द (Acquittal Set Aside) कर दिया।
दोषसिद्ध: अदालत ने तरुण तेजपाल को अपनी एक सहकर्मी के साथ रेप और महिला की गरिमा को भंग करने (Outraging Modesty) के आरोपों में दोषी ठहराया।
सजा का ऐलान: दोषसिद्धि के बाद अदालत ने उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
वकील की दलीलें: सजा सुनाए जाने के दौरान तेजपाल के वकीलों ने नरमी बरतने की अपील की थी। उन्होंने दलील दी कि उनके मु मुक्किल दो बेटियों के पिता हैं और राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाए जा रहे हैं।
आत्मसमर्पण के लिए समय: अदालत ने शुरुआत में तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, जिसे बाद में उनके वकीलों के अनुरोध पर बढ़ाकर चार सप्ताह कर दिया गया।
मामले की जांच अधिकारी गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, "तरुण तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।"
सजा सुनाए जाने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस फैसले से बेहद निराश हैं और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
तरुण तेजपाल ने आगे कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में करीब साढ़े सात साल तक पूरी ईमानदारी से मुकदमा लड़ा था और वहां से बरी हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 13 वर्षों से कुछ लोग बदले की भावना से उनके पीछे पड़े हैं क्योंकि तहलका की रिपोर्टिंग से कुछ राजनीतिक नुकसान हुआ था और निहित स्वार्थ प्रभावित हुए थे। उन्होंने अंत में कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे सुप्रीम कोर्ट में अपने सभी सबूत पेश करेंगे।
यह भी पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, केयरटेकर रखने की मिली अनुमति
संसद में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सरकार से विचार करने को कहा, जबकि किरेन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी पसंद का केयरटेकर रखने की दी अनुमति। जानिए 2013 के इस मामले से जुड़ी पूरी अपडेट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज दुनिया के सबसे बड़े युवा नेतृत्व वाले सम्मेलनों में से एक में भाग लेंगे, जहां वे नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और विश्व को एकजुट करने में भारत की भूमिका पर जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास, पीओजेके में मानवाधिकारों के हनन और भारत की सख्त चेतावनी के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर माफी मांगी है। जानें क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद पर क्या है संसदीय समिति का रुख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चुने गए और पार्टी में शामिल हुए 37 राज्यसभा सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संसद की गरिमा, लाइब्रेरी के उपयोग और युवाओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हालिया प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि युवाओं से निपटने में सख्ती नहीं बल्कि संयम और उनकी बात सुनना जरूरी है। जानिए पूरी खबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े डीपफेक, मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
परिसीमन बिल को लेकर 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जबकि विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह