ट्विशा केस अपडेट: सीबीआई ने तेज की जांच, आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ी

बहुचर्चित ट्विशा मामले में हुई अदालत में सुनवाई
सीबीआई ने वॉयस सैंपल की अनुमति मांगी है 
अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी

भोपाल. स्टार समाचार वेब

बहुचर्चित ट्विशा मामले में मंगलवार को हुई अदालती सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच की गति को और तेज करने के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण आवेदन पेश किए। सीबीआई ने अदालत से मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के जब्त किए गए लैपटॉप को अनलॉक करने हेतु उसका पासवर्ड प्राप्त करने और मामले से जुड़े दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल (आवाज़ के नमूने) लेने की आधिकारिक अनुमति मांगी है। इन आवेदनों पर अब अगली सुनवाई आगामी 3 जुलाई को निर्धारित की गई है, जहाँ अदालत इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी।

डिजिटल साक्ष्यों की तलाश और वॉयस सैंपल की अहमियत

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जांच एजेंसी ने समर्थ सिंह के लैपटॉप को पहले ही अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन तकनीकी सुरक्षा (पासवर्ड) के कारण डेटा तक पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है। फॉरेंसिक जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए यह डिजिटल डेटा अनिवार्य है। वहीं, मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीबीआई ने दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल की मांग भी की है। हालांकि, वॉयस सैंपल के मामले में अदालत ने फिलहाल आरोपी पक्ष से उनका पक्ष रखने को कहा है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी।

चोरी मामले में आरोपी पक्ष की मांग को कोर्ट ने किया खारिज

 सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मौखिक रूप से आग्रह किया कि आरोपी गिरिबाला सिंह को उस थाना क्षेत्र में ले जाया जाए जहाँ कथित चोरी का मामला दर्ज है, ताकि चोरी हुए सामान की शिनाख्त की जा सके। इस पर सीबीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए आपत्ति जताई कि चोरी का प्रकरण और ट्विशा केस पूरी तरह से अलग हैं। अदालत ने मौखिक मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि आरोपी पक्ष को कोई भी राहत या प्रक्रियात्मक मांग रखनी है, तो उन्हें इसके लिए विधिवत लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

न्यायिक हिरासत में विस्तार और बचाव पक्ष का विरोध

अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों—समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह—की न्यायिक हिरासत को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने हिरासत बढ़ाने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सीबीआई का आवेदन केवल पूर्व में दिए गए आवेदनों की पुनरावृत्ति मात्र है और इसमें जांच में कोई प्रगति या नया आधार नहीं दर्शाया गया है। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों को दरकिनार करते हुए न्यायिक हिरासत को बढ़ाए रखने का अपना आदेश बरकरार रखा।

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