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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी पर एमपी सरकार को फटकार लगाई। जानें क्या है पूरा विवाद और कोर्ट की टिप्पणी।
कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी
सेफिया कुरैशी पर की विवादित टिप्पणी का मामला
अभियोजन स्वीकृति में देरी पर सख्त टिप्पणी की
नई दिल्ली/ भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार, 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) देने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, "Enough is enough (बस बहुत हुआ), अब हमारे आदेश का पालन कीजिए"। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक आदेशों की तामील में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मंत्री के बयान को गलत समझा गया होगा और वे शायद कर्नल कुरैशी की प्रशंसा करना चाहते थे, तो सीजेआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक अनुभवी राजनेता को भलीभांति पता होता है कि किसी महिला अधिकारी का सम्मान कैसे किया जाता है। एसआईटी (SIT) की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मंत्री को इस तरह की टिप्पणियां करने की आदत है।
यह पूरा विवाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक क्रॉस-बॉर्डर सैन्य कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन की मीडिया ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी ने की थी। इसके बाद इंदौर के पास महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने कहा था, “जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा”। इस बयान को कर्नल कुरैशी की धार्मिक पहचान से जोड़कर देखा गया, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी।
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि अदालत के आदेश को लागू कराने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और मंत्री के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है, जो पिछले दो हफ्तों से लंबित है।
मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:
धारा 152: राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना।
धारा 196 (1) (b): विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना।
धारा 197 (1) (c): राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप लगाना।
जबलपुर के बरगी बांध क्रूज हादसे में पायलट महेश पटेल का बड़ा खुलासा। 7 महीने पहले दी गई थी इंजन खराबी की जानकारी। जानें क्या है पूरा मामला और विभाग की लापरवाही।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी पर एमपी सरकार को फटकार लगाई। जानें क्या है पूरा विवाद और कोर्ट की टिप्पणी।
रीवा के त्योंथर स्थित टमस नदी में बिना लाइफ जैकेट और सुरक्षा इंतजामों के ओवरलोड नावें चल रही हैं। बरगी हादसे के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग रोज जान जोखिम में डालकर सफर करने मजबूर हैं।
रीवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर अभद्र व्यवहार तथा मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई।
रीवा के त्योंथर तहसील कार्यालय में किसान को जमीन से बेदखली का डर दिखाकर रिश्वत मांगने वाले बाबू अनिल त्रिपाठी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मप्र हाईकोर्ट ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की पूर्व महिला रजिस्ट्रार को कथित अवैध कस्टडी में लेने पर चित्रकूट पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसडीओपी और महिला सब इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
सतना जिला अस्पताल में थैलीसीमिया बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले की जांच तेज हो गई है। प्रशासन ने 196 संदिग्ध डोनरों की सूची तैयार कर दोबारा एचआईवी जांच शुरू कराई, जबकि कई डोनरों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है।
सतना के मझगवां क्षेत्र की आदिवासी बस्तियों में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। दूषित पानी और सूखे हैंडपंपों से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम के सामने नाराजगी जताई, जबकि अधिकारियों ने स्थायी समाधान और जल संरक्षण कार्यों का भरोसा दिया।
सतना मेडिकल कॉलेज में पांच माह से जारी जलसंकट, लिफ्ट और बिजली समस्याओं पर छात्रों का प्रदर्शन तेज हुआ। कलेक्टर की फटकार के बाद इंजीनियरों ने पंद्रह दिनों में स्थाई समाधान और आपात सुधार का भरोसा दिया।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यानी शुक्रवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नवीन को पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।
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