हंगामे के बीच 4 बिल पेश: जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर जवाब देंगे शाह, संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार

दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक लिए स्थगित

पुलिस व राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विरोध

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में उपस्थित होकर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे। हालांकि, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा नहीं करना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल साफ है कि वह छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस समेत विपक्ष से मेरी बस यही बात है कि जब चर्चा और जवाब हो रहा हो, तो विपक्ष को गृह मंत्री का बयान रोकने के लिए हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में चार अहम बिल पेश किए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 शामिल हैं। इसके अलावा केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 भी पेश किए गए। बाद में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देते, सदन में हंगामा जारी रहेगा।

महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर सस्पेंस

20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है। यानी मौजूदा सत्र के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोनों सदनों में लगातार हंगामा और स्थगन हुआ है। इसके कारण महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए संशोधन बिल पर सरकार की रणनीति को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लोकसभा के सोमवार के एजेंडे में इनमें से किसी भी बिल को शामिल नहीं किया गया है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल अप्रैल में लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने से पास नहीं हो सका था।

एफसीआरए संशोधन बिल भी अटका

एफसीआरए संशोधन बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन अभी इस पर चर्चा और पारित होना बाकी है। इसमें विदेशी फंड लेने वाले संगठनों की निगरानी कड़ी करने और लाइसेंस खोने वाले गैर-लाभकारी संगठनों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नई अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। इसका राजनीतिक दलों और ईसाई संगठनों ने विरोध किया है।

अखिलेश बोले- सरकार सवाल से भाग रही

सपा सांसद अखिलेश यादव ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्सन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए बिल सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- हम सरकार से पूछते हैं कि लाठियां क्यों चलाई गईं, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए और बिजली के झटके क्यों दिए गए। सरकार जवाब क्यों नहीं देती। सवालों से क्यों भाग रही है।