मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बस संचालकों की मनमानी पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर रात तक चले चेकिंग अभियान से हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई का असर यह रहा कि आज सुबह बस स्टैंड में चुनिंदा ही बसें नजर आई।


भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बस संचालकों की मनमानी पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर रात तक चले चेकिंग अभियान से हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई का असर यह रहा कि आज सुबह बस स्टैंड में चुनिंदा ही बसें नजर आई। दरअसल, परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यात्री सुरक्षा को लेकर भोपाल आरटीआ द्वारा बीती देर रात आईएसबीटी बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाली बसों पर कार्रवाई की गई और भारी जुर्माना भी वसूला गया। चेकिंग के दौरान बस (एमपी 04 पीए 3889) में अग्नि शमन यंत्र (फायर फाइटिंग इक्विपमेंट) क्रियाशील अवस्था में नहीं पाए गए और फर्स्ट एड बॉक्स का भी अभाव मिला।
दोनों बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त
वहीं, बस (एमपी 04 पीए 3934) में फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध नहीं होने पर आरटीओ द्वारा तत्काल प्रभाव से दोनों बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए। विभाग ने स्टेज कैरेज के नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर भी सख्त कार्रवाई की। बस (बीआर 01 पीएस 0919) एवं (एआर 06 बी 0444) के पास आल इंडिया टूरिस्ट परमिट था, लेकिन वे अवैध रूप से स्टेज कैरेज के रूप में संचालित हो रही थीं। इन बसों से कुल 99,000 रुपए का चालान शुल्क वसूला गया।
कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
इसके अलावा बुधवार को जब्त की गई बस (एआर 11 सी 2999) से भी 49,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के साथ-साथ विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत बसों में राहवीर योजना के पैम्पलेट चस्पा किए गए। साथ ही यात्रियों व स्टाफ को इस योजना के लाभों के प्रति जागरूक किया गया। आरटीओ अधिकारियों ने बस चालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अग्नि सुरक्षा और यात्री सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खबर अपडेट की जा रही है....
यह भी पढ़िए...
एमपी हाईकोर्ट का आदेश: मध्यप्रदेश में 15 साल पुरानी 899 बसें होंगी बंद
कटनी बस हादसा: लमतरा फ्लाई ओवर पर पलटी बस, यात्रियों से धक्का लगवाना पड़ा महंगा, 5 गंभीर घायल


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।