मप्र भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव: डॉ. निशांत खरे बने प्रदेश कार्यालय प्रभारी

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। खाद किल्लत, जहरीली शराब और बिजली कटौती पर सरकार को घेरेगा विपक्ष।

भोपाल में सफाई कर्मचारियों की 3 दिन से जारी हड़ताल से सड़कों पर 2550 टन कचरा जमा हो गया है। वीआईपी इलाकों से लेकर बाजारों तक गंदगी का आलम है। जानिए कर्मचारियों की माँगें और शहर के मौजूदा हालात।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धनतेरस पर सीएम निवास में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समाज को गरीबों के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही बताया कि MP निवेश में देश में नंबर-1 है।

मध्य प्रदेश में 9 नवंबर को प्रदेशव्यापी गोवर्धन पूजा का आयोजन। सीएम मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन से 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ से अधिक की राशि करेंगे ट्रांसफर। जानें पूरी डिटेल।

मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे को प्रदेश कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया है। जानिए संगठन में हुए इस बड़े बदलाव और कार्यकारिणी के इतिहास के बारे में।

मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 1 से 3 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय 'राज्योत्सव' का आयोजन। थीम 'विरासत से विकास के पथ की ओर अग्रसर प्रदेश'। मोनाली ठाकुर और मामे खान के सांस्कृतिक कार्यक्रम, 102 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और किसानों को मिलेंगे ट्रैक्टर व ई-स्कूटर।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 30.18 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में ईडी ने सिरोंज जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ शोभित त्रिपाठी की 5.37 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। जानें पूरा मामला विस्तार से।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है। पढ़ें कब से लागू होगा बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर के भुगतान का पूरा शेड्यूल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जमानत अर्जियों के शीघ्र निराकरण के लिए चीफ जस्टिस के निर्देश पर 7 विशेष एकल पीठों का गठन किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई हो रही है। पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट।

जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के 23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रांसफर होने पर अब टीए और एचआरए मिलेगा। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में नीति बनाने के दिए निर्देश।