बिहार... डीएसपी संजीव कुमार के तीन ठिकानों पर विजिलेंस का छापा

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के लिए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमान लगाया है कि, पश्चिम बंगाल में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर लगभग 91 लाख हो गई है। हालांकि, ईसीआई ने अभी तक अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है।

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले अभय सिंह ग्रेवाल एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह सिर्फ उनका आध्यात्मिक सफर नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और उससे जुड़ा एक बड़ा विजन है।

देश की प्रमुख एयरलाइन एअर इंडिया में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। कंपनी के मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, कंपनी ने उनसे अनुरोध किया है कि नए सीईओ की नियुक्ति तक वे अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, ताकि ट्रांजिशन सुचारु रूप से हो सके।

तमिलनाडु के सथानकुलम में 2020 में हुई पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में विशेष कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा मिली है।

केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के नियमों को आसान बनाया है। अब बिना एड्रेस प्रूफ, सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर छोटा सिलेंडर खरीदा जा सकता है। प्रवासियों के लिए HPCL आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क भी शुरू।

न्यू लेबर कोड के तहत अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की छुट्टियां लैप्स नहीं होंगी। 30 दिन से अधिक लीव होने पर कंपनी को नकद भुगतान करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।

दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 पर सुरक्षा में बड़ी चूक। यूपी नंबर की कार बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी, नकाबपोश शख्स गुलदस्ता रख फरार। बम की धमकियों के बीच हुई इस घटना से मचा हड़कंप।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को आदेश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर शुरू करे।

उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।