मध्यप्रदेश: सीएम मोहन यादव वोले- महिलाओं के हक पर राजनीति सही नहीं... जनता देगी जवाब

मध्यप्रदेश में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। आज अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राजधानी में प्रदर्शन किया। भेल के दशहरा मैदान में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हजारों शिक्षक मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के लिए एकत्रित हुए।

लोकसभा में महिला सशक्तिकरण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक ओर दिल्ली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्रकारवार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों और कलेक्टर्स से कहा कि प्रदेश और समाज की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अभियानों के माध्यम से महती प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के इन सभी प्रयासों और अभियानों में जन जुड़ाव एवं सहभागिता बेहद जरूरी है।

मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले के महिदपुर रोड स्थित गोगापुर क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर के बाद शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला थाने तक पहुंचा, जहां पथराव में थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।

भोपाल के करीब 50 इलाकों में शनिवार को 3.30 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस कार्य के कारण ऐशबाग, बरखेड़ी, रेतघाट और बंगाली कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित होगी। देखें पूरा शेड्यूल।

रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल में सैकड़ों अग्निशामक यंत्रों की मियाद खत्म होने के बावजूद नए स्टीकर लगाए जाने के आरोप लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।

रीवा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बेटियों की पूजा और नारियों के सम्मान से देश प्रगति करता है। महिला आरक्षण और सशक्तीकरण को उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया।

सीधी के अभय गुप्ता ने आर्थिक तंगी और जर्जर खपरैल मकान में रहकर कक्षा 10वीं में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। दिहाड़ी मजदूर पिता के बेटे की सफलता प्रेरणा बनी।

पन्ना जिले में जेके सीमेंट पर सरकारी और निजी जमीन पर अवैध उत्खनन के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता को नोटिस मिलने से प्रशासन पर सवाल उठे हैं।