लोकसभा में महिला सशक्तिकरण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक ओर दिल्ली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्रकारवार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय बताया है।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद भाजपा और एनडीए ने कांग्रेस और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और भाजपा के दावों पर पलटवार किया है।
संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी के भाषण ने सदन का माहौल गरमाया।
विधायिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चर्चा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है।
लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े तीन विधेयक आज पेश किए जाएंगे। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके लिए गुरुवार से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मोहन सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। गृह विभाग तैयारी में जुट गया है। अब एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश करेगी।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल यानी सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक-2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति को विनियमित करना है। इसमें आईजी स्तर पर 50 फीसदी पद आईपीएस से भरने का प्रस्ताव है।
संसद के चालू बजट सत्र का आज चौथा दिन है। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। दूसरे दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया था। तीसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया था। आज यानी सोमवार को बजट सत्र का चौथा दिन है।
लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति देने वाले 'शांति' विधेयक 2025 को पारित किया। जानें क्या हैं इसके फायदे और क्यों विपक्ष कर रहा है विरोध
लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पारित किया। सिगरेट और पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, जिससे जुटा फंड सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा।
