मध्य प्रदेश: प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई आज... लाखों कर्मचारी-अफसरों की फैसले पर टिकी नजर

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ सुनेगी

सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित

दोबारा शुरू हो रही न्यायिक सुनवाई का महत्व और बढ़ गया

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण विवाद में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। हाई कोर्ट ने मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष आज यानी मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आधिकारिक काज लिस्ट जारी होने के बाद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। युगलपीठ की सूची में मामला 17 वें क्रम पर है और इसकी सुनवाई प्रथम सत्र में होने की संभावना है।

फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित

दरअसल, यह मामला 17 फरवरी, 2026 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ द्वारा सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित है। न्यायमूर्ति सराफ का इंदौर खंडपीठ में स्थानांतरण हो गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। इसके बाद सुरक्षित निर्णयों को 90 दिनों के भीतर सुनाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों को लेकर भी व्यापक चर्चा रही।

दोबारा शुरू हो रही न्यायिक सुनवाई

इधर, राज्य सरकार मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के तहत वरिष्ठता सूची सहित पदोन्नति की प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। ऐसे में दोबारा शुरू हो रही न्यायिक सुनवाई का महत्व और बढ़ गया है।