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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
योजनाओं और विकास के लिए में 10 हजार 630 करोड़ मंजूर
प्रदेश के सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे 4-लेन से कम होगी दूरी
22 सड़कें मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तानांतरित
ईओडब्ल्यू को बीएनएस के तहत केस दर्ज करने का पावर
अब किसान ई-विकास-2 में बिना पंजीयन खरीद सकेंगे खाद
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न विकास योजनाओं और बुनियादी परियोजनाओं के लिए 10,630 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति में बड़ा सुधार किया है।
संपत्ति का वाजिब हक मिलेगा
मंत्री ने बताया कि राज्य में किसी भी विकास कार्य या योजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर कलेक्टर गाइडलाइन दर से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया किसानों की आपसी सहमति से ही आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे भू-स्वामियों को उनकी संपत्ति का वाजिब हक मिल सके।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन हाईवे
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य हाईवे से जुड़ा अहम निर्णय लिया गया है। सिवनी-बालाघाट 99.64 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए 3,458 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग के बनने से यात्रा का समय घटकर आधा यानी मात्र 1 घंटा रह जाएगा।
इको-फ्रेंडली निर्माण
मार्ग में आने वाले 6 किलोमीटर के वन क्षेत्र (फॉरेस्ट एरिया) को विशेष रूप से पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की 22 सड़कों को बेहतर रखरखाव और विकास के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
ईओडब्ल्यू को केस दर्ज करने का पावर
प्रशासनिक और कानूनी सुधार के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को नए अधिकार सौंपे गए हैं। देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अब ईओडब्ल्यू को एफआईआर और केस दर्ज करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। पूर्व में ईओडब्ल्यू द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी-1860) की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाते थे।
बिना पंजीयन भी खरीद सकेंगे खाद
किसानों को खाद की सुलभ उपलब्धता कराने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। किसान अब ई-विकास-2 व्यवस्था के तहत बिना पूर्व पंजीयन के भी अपनी आवश्यकतानुसार खाद खरीद सकेंगे। डिजिटल सुविधा का विस्तार करते हुए किसानों को अब व्हाट्सएप के जरिए खाद बुक करने की भी सुविधा दी गई है।
इन सड़कों को भी मिली मंजूरी
मंत्री विजय शाह केस पर टली चर्चा
इधर, कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के केस में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी थी, लेकिन अंतिम दौर में इसे सार्वजनिक तौर पर बैठक के एजेंडे में शामिल करने से रोक दिया गया। मामला एक साल से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकार को अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में अब 31 अगस्त की सुनवाई से पहले सरकार के कदम पर निगाहें टिकी हैं।
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