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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति से जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोपी तीन रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह राहत दी थी।
जनता के पास चुपचाप झुकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं
सोने का बिस्कुट, 31,900 नकद मिलने के बाद किया था अरेस्ट
तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सेवा से सरकार ने किया बर्खास्त
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति से जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोपी तीन रेलवे पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इन पुलिसकर्मियों को पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह राहत दी थी। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा-जब कानून लागू करने वाले ही जबरन वसूली करने लगें, तो नागरिक असहाय होकर देखता रह जाता है और उसके पास चुपचाप झुकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।
पुलिसकर्मी के लिए अलग-अलग पैमाने
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट बताते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अपने पद का दुरुपयोग करने वाले किसी पुलिस अधिकारी के मामले से निपटते समय, एक आम आरोपी व्यक्ति पर लागू होने वाली सामान्य धारणाएं लागू नहीं होंगी।
एक नजर में जान लें पूरा मामला
दरअसल, यह घटना पिछले साल अगस्त महीने की है। एक यात्री अपने एक नाबालिग बच्चे के साथ राजस्थान जा रहा था। यात्री ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसके पास से 14 ग्राम सोने का बिस्कुट और 31,900 रुपए नकद मिलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया था और फिर उससे जबरन वसूली की गई। इस मामले में पुलिसकर्मियों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। हाल ही में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद सरकार द्वारा तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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