मध्यप्रदेश सुप्रीमत कोर्ट का बड़ा फैसला
 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य

नई दिल्ली/भोपाल: स्टार समाचार वेब

प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों को अब हर हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) पर अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि बच्चों के बेहतर शैक्षिक विकास के लिए शिक्षकों का पात्रता परीक्षा पास होना बेहद जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।

TET पास करने के लिए मिला 1 साल का अतिरिक्त समय

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 'अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट' मामले में दायर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में पात्रता परीक्षा के लिए तय 2 साल की अवधि में 1 साल की और वृद्धि कर दी है। यानी अब 1 सितंबर 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल 3 साल का समय मिलेगा। कोर्ट ने इसके लिए नई अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की है।

शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध, बताया 'अन्यायपूर्ण'

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा कि एसोसिएशन इस आदेश की गंभीर समीक्षा कर रहा है। उनका मानना है कि दशकों से सेवा दे रहे पुराने शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता लागू करना उनके सेवा अधिकारों के साथ सरासर अन्याय है।

'सड़क से संसद तक लड़ेंगे' – क्यूरेटिव याचिका की तैयारी

अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दो टूक कहा है कि उन्हें यह फैसला पूरी तरह स्वीकार नहीं है। शिक्षकों के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने के लिए मोर्चा इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका (Curative Petition) दायर करेगा। इसके साथ ही, आरटीई (RTE) एक्ट में जरूरी संशोधन कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हर संभव प्रयास किया जाएगा और सभी उपलब्ध न्यायिक उपायों (Judicial Remedies) का इस्तेमाल किया जाएगा।