खाड़ी देश के छात्र का रिजल्ट रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और दुबई क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 खाली करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है।
नीट-यूजी पेपर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सख्त टिप्पणी करते हुए दो टूक शब्दों में कहा- यह दुख की बात है कि परीक्षा के पेपर लीक के पिछले मामलों से कोई सबक नहीं सीखा गया है।
भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और महिला टीम की तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने नोटिस भेजा है। नाडा ने दोनों खिलाड़ियों को ये नोटिस डोप टेस्ट नहीं देने को कारण भेजा है।
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इंटरनेशनल टेस्ट एजेंसी (आईटीए) ने उन्हें दिसंबर 2025 में डोप टेस्ट मिस करने के मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब वह नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के जरिए वापसी की तैयारी कर रही हैं।
मध्य प्रदेश के कटनी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक ओर सड़क हादसे में घायल मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा था तो वहीं दूसरी ओर 108 एंबुलेंस का कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी भूलकर इंसानियत को तार-तार करता नजर आया।
रूस में नौकरी के बहाने जबरन सेना में भर्ती किए गए 26 भारतीयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। जानें कुपियांस्क और सेलिदोवे में फंसे भारतीयों की पूरी कहानी।
देश में कांग्रेस परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को उसके पुराने मुख्यालय 24 अकबर रोड स्थित दफ्तर को खाली करने का नोटिस मिला है। एस्टेट विभाग ने पार्टी को 28 मार्च तक परिसर खाली करने के लिए कहा है।
Nora Fatehi-Sanjay Dutt Song Controversy: अश्लीलता और विवाद के चलते यूट्यूब से हटा 'सरके चुनर तेरी' का हिंदी वर्जन। NHRC के नोटिस के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। पढ़ें पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा आदेश देते हुए चुनाव आयोग से 1.25 करोड़ संदिग्ध नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। कोर्ट ने व्हाट्सएप से निर्देश भेजने पर भी आपत्ति जताई।
