मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमपी टीईटी) 2024 की नियम पुस्तिका में शामिल एक पात्रता शर्त को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने के केस में ग्वालियर हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है।
सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मनीष सिसोदिया और अन्य दिग्गजों को नोटिस मिले हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
दावा किया जा रहा है कि अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने विमल के एक ऐड से उनके जुड़ाव को लेकर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जवाब दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाबों के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यह मामला कानूनी पचड़ों में है।
सेबी ने डिबॉक इंडस्ट्रीज और ट्रैफिकसोल पर लगाया प्रतिबंध और भारी जुर्माना। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक, विनिवेश के आंकड़े, विदेशी मुद्रा भंडार और बजट तैयारियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें पढ़ें।
केंद्र सरकार ने नियमों का पालन न करने पर कई प्रमुख फूड ब्रांड्स और रिटेल चेन के खिलाफ हाल के महीनों में करीब 150 नोटिस जारी किए हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था एफएसएसएआई ने ये नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबल से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर दिए हैं।
मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए।
