दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मनीष सिसोदिया और अन्य दिग्गजों को नोटिस मिले हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
दावा किया जा रहा है कि अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने विमल के एक ऐड से उनके जुड़ाव को लेकर चल रहे विवाद पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अपने जवाब दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाबों के बारे में और जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यह मामला कानूनी पचड़ों में है।
सेबी ने डिबॉक इंडस्ट्रीज और ट्रैफिकसोल पर लगाया प्रतिबंध और भारी जुर्माना। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक, विनिवेश के आंकड़े, विदेशी मुद्रा भंडार और बजट तैयारियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था की बड़ी खबरें पढ़ें।
केंद्र सरकार ने नियमों का पालन न करने पर कई प्रमुख फूड ब्रांड्स और रिटेल चेन के खिलाफ हाल के महीनों में करीब 150 नोटिस जारी किए हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था एफएसएसएआई ने ये नोटिस भ्रामक विज्ञापनों, झूठे दावों और लेबल से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर दिए हैं।
मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए।
वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न न भरने पर लेट फीस, ब्याज और टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
अगर मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अब मुश्किल बढ़ जाएगी। आयोग ने ऐसे 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली से जुड़े नियम पूरे नहीं किए हैं।
खाड़ी देश के छात्र का रिजल्ट रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और दुबई क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या-10 खाली करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है।
