मध्यप्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम फीस (OTF) लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस 17 जून से ग्वालियर से 'रन फॉर ओटीएफ' आंदोलन शुरू करने जा रही है। जानिए क्या है राजस्थान मॉडल और क्यों उठ रही है यह मांग।
Zomato ने प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी की है। अब ग्राहकों को ₹12.50 के बजाय ₹14.90 देने होंगे। जानें क्यों महंगा हुआ ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना और जोमैटो का अब तक का सफर।
मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए अप्रैल से शुरू होने वाले नए स्कूल सत्र को स्थगित करने की मांग उठी है। कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने बच्चों के स्वास्थ्य और निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है।
जानें क्यों 200 से अधिक फिल्में करने के बाद भी राजपाल यादव 9 करोड़ का कर्ज नहीं चुका पाए? तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता को मिला सलमान खान और प्रियदर्शन जैसे दिग्गजों का समर्थन।
कुछ दिन पहले ही सुनने में आया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के फर्स्ट स्टेज की बातचीत लगभग पूरी ही हो चुकी है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इस बीच अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है और भारत को अमेरिकी मटर दाल पर से टैक्स हटाने की मांग की है।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' के फ्लॉप होने पर अभिनेता ने अपनी फीस में 15 करोड़ की कटौती की है। जानें क्यों लिया कार्तिक ने यह बड़ा फैसला।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम पर ICC ने स्लो ओवर रेट के कारण मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है। रायपुर वनडे में हुई थी देरी।
क्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सेना पर 10% आबादी के नियंत्रण का दावा किया था, जिस पर सिंह ने उन्हें सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा पर $100,000 (लगभग ₹84 लाख) की भारी-भरकम वार्षिक फीस लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह नई फीस केवल नए (Fresh) H-1B वीजा आवेदकों पर लागू होगी।
मध्यप्रदेश में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर कल (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 के कानून पर जस्टिस नरसिम्हा की पीठ करेगी फैसला। जानें क्या है पूरा मामला और इसका राष्ट्रीय महत्व।
