राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल अब अत्याधुनिक जांच सुविधाओं से लैस हो गया है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। यह पहल मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे पहले भोपाल से शुरू की गई है।


राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल अब अत्याधुनिक जांच सुविधाओं से लैस हो गया है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। यह पहल मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे पहले भोपाल से शुरू की गई है। दरअसल, हमीदिया अस्पताल में शुक्रवार को मॉडर्न एमआरआई और सीटी स्कैन यूनिट की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का हेल्थ सिस्टम अब पूरी तरह सरकारी तकनीक पर आधारित होकर काम कर रहा है। प्रदेश अब हेल्थ सेक्टर में देश के लिए मॉडल बन रहा है। सीएम ने बताया कि 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में एयर एंबुलेंस, मॉडर्न जांच मशीनें और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीपीपी मॉडल के तहत 4 मेडिकल कॉलेज पहले ही निजी संचालन में सौंपे जा चुके हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
वहीं, लोकार्पण समारोह के दौरान प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने सीएम डॉ. मोहन यादव से हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की मांग करते हुए कहा, भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला ने भारतीयों पर गोली चलवाई थी। वह देशभक्त नहीं, गद्दार था। ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई भी इमारत या संस्थान नहीं रहना चाहिए।
हमीदिया अस्पताल में लगी इन मशीनों के जरिए अब आयुष्मान भारत योजना और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े मरीजों को एमआरआई (1.5 टेसला) और सीटी स्कैन (128 स्लाइस) की जांच पूरी तरह मुफ्त मिलेगी। इससे पहले मरीजों को निजी सेंटरों पर जाकर भारी खर्च उठाना पड़ता था। अब गंभीर मरीजों की तत्काल जांच अस्पताल परिसर में ही हो सकेगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने मशीनों का लोकार्पण के बाद रोगी सुविधाओं की सभी जानकारी ली और कहा कि इन मशीनों की स्थापना से न केवल मरीजों को लाभ होगा, बल्कि मेडिकल छात्रों को भी प्रैक्टिकल और रिसर्च के बेहतर अवसर मिलेंगे। मेडिकल कॉलेजों को जांच सुविधाएं स्वतंत्र रूप से संचालित करने का निर्देश हैं। इन मशीनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिसर्च की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में मेडिकल रिसर्च को नई दिशा मिलेगी।


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मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।