सागर जहरीली शराब कांड: जबलपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने वाले अधिकारी को शाबाशी की जगह मिला नोटिस

जनहित में उठाए कदम पर कस दिया प्रशासनिक शिकंजा

सहायक आयुक्त को विवश होकर आदेश वापस लेना पड़ा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जबलपुर में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे पर हुई कार्रवाई इस बात का ज्वलंत उदाहरण बन गई है कि कैसे जनहित में तुरंत कठोर कदम उठाने वाले इमानदार और सक्रिय अधिकारियों को ही प्रशासनिक शिकंजे में कस दिया जाता है। दरअसल, मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा में दो दर्जन लोगों की मौतों के बाद जबलपुर में आबकारी अफसर द्वारा संदिग्ध सागर गोल्ड ब्रांड की बिक्री पर एहतियातन तुरंत रोक लगाई गई, तो अधिकारी को ही नियम उल्लंघन (बिना लैब टेस्ट/अनुमति के आदेश) का कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया।  इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।

तब तक कितना समय बीत जाता

आबकारी विभाग में दिनोंदिन अधिकारियों का काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ताजा मामला जबलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर संजीव दुबे का है, जिन्होंने सागर में जहरीली शराब कांड उजागर होने के बाद तुरंत उस कंपनी की शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन उच्चाधिकारियों को यह रास नहीं आया और उन्होंने संजीव दुबे को नोटिस थमा दिया। आधार यह बनाया गया कि बिना लैब टेस्ट किए शराब पर बैन कैसे लगाया। सवाल यही उठता है कि जब तक शराब पैक की जाती, लैब भेजी जाती, जांच रिपोर्ट आती और फिर एक्शन होता-तब तक कितना समय बीत जाता? हो सकता है इसमें चंद घंटे ही लगते, लेकिन इस दौरान वह शराब दुकानों से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती। यदि लोग उसे पी लेते तो सागर जैसी त्रासदी जबलपुर में भी हो सकती थी। तब जिम्मेदार कौन होता। ऐसे में संजीव दुबे ने जनहित में कदम उठाकर क्या गलत किया।

कठघरे में एहतियातन कदम

जिम्मेदारों के इस दोहरे रवैये से साफ जाहिर होता है कि जहां पुलिस महकमा किसी बड़े खतरे को टालने के लिए व्यापक स्तर पर पाबंदियां लगाता है और उसकी सराहना होती है। वहीं आबकारी विभाग का कोई अधिकारी लोगों की जान बचाने के लिए वही एहतियाती रवैया अपनाता है तो उसे गलत करार देरक कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है।

सागर कांड का असर और त्वरित एक्शन

सागर जिले के बंडा में सागर गोल्ड नाम की जहरीली शराब पीने से दो दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी से सबक लेते हुए जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे ने 6 सितंबर को जिले में सागर गोल्ड ब्रांड की बिक्री रोकने का साहसिक और एहतियाती आदेश जारी किया। लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग ने संजीव दुबे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1965 के तहत 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

आदेश लेना पड़ा वापस

विभाग अब अपनी सफाई में तर्क दे रहा है कि आदेश जारी करने से पहले किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति या निर्देश नहीं लिए गए। इसे गंभीर मामला मानते हुए विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में जवाब न मिलने पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, नोटिस मिलने के बाद अधिकारी को विवश होकर अपना आदेश वापस/परिवर्तित करना पड़ा।

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