दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा- सह-आरोपी को दूसरे की माफी याचिका का विरोध करने का हक नहीं

सरकारी गवाह की गवाही की विश्वसनीयता पर मुकदमे में जिरह होगी

सीआरपीसी धारा 306 सह-आरोपी को सुनवाई का अधिकार नहीं देती

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक केस में सह-आरोपी को दूसरे आरोपी की माफी याचिका का विरोध करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई आरोपी सरकारी गवाह बनता है, तो अन्य सह-आरोपियों के पास मुकदमे के दौरान जिरह के जरिए उसकी विश्वसनीयता को चुनौती देने का पूरा मौका होता है। धारा 306 के तहत हर सह-आरोपी को माफी की इस प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जा सकता। दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा-दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306 हर सह-आरोपी को माफी की कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार नहीं देती। किसी आरोपी को माफी देना अपने आप में अन्य सह-आरोपियों के हितों के खिलाफ नहीं है और न ही इससे उनकी दोषसिद्धि हो जाती है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकारी गवाह का बयान मुकदमे के दौरान दर्ज होता है और सह-आरोपियों को उससे जिरह करने का पूरा अवसर मिलता है। इसी स्तर पर उसकी विश्वसनीयता और गवाही की सत्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई

हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में आरोपी कंपनी की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने वर्ष 2024 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें एक अन्य आरोपी को माफी देकर सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी गई थी। कंपनी का तर्क था कि वह केस में आवश्यक पक्षकार थी, लेकिन आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

हाई कोर्ट ने कंपनी की आशंकाओं को समय से पहले बताते हुए कहा कि आवेदक और अन्य सह-आरोपियों को मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह से जिरह करने और उसकी गवाही की विश्वसनीयता को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। अदालत ने आदेश में किसी प्रक्रियागत खामी या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दी।